Судебная защита права рос.граждан на соц.обеспечен
Монографическим исследованием определено, что право на социальное обеспечение является конституционным правом гражданина, дано определение этого понятия, рассмотрены вопросы защиты права российских граждан в сфере социального обеспечения, исследованы формы и способы такой защиты, определена роль Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Европейского суда по правамчеловека, судов общей...
Издательство:
Проспект
Дата выхода: январь 2018